भारत सरकार व राज्य कल्याणकारी योजनाएँ

ग्राम कल्याण व किसान योजनाएँ

पात्रता, आवश्यक कागज़ात, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया व आधिकारिक हेल्पलाइन की प्रामाणिक जानकारी। बिचौलियों व धोखाधड़ी से मुक्त।

सभी योजनाएँ DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) से सीधे बैंक खाते में भुगतान करती हैं।

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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयPM-KISAN Samman Nidhi

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

सभी पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की नकद वित्तीय सहायता, ₹2,000 की 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में (DBT)।

पात्रता की शर्तें:

सभी किसान परिवार जिनके नाम पर कृषि भूमि का स्वामित्व दर्ज है। (संस्थागत भूमिधारक, संवैधानिक पदधारक, सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी व आयकर दाता अपात्र)।

आवश्यक दस्तावेज (Checklist):

आधार कार्ड, सक्रिय बैंक खाता पासबुक, ज़मीन की ताज़ा जमाबंदी, e-KYC (आधार ओटीपी या बायोमेट्रिक)।

आवेदन कैसे करें (चरण-दर-चरण):

pmkisan.gov.in पर "New Farmer Registration" विकल्प द्वारा ऑनलाइन अथवा नज़दीकी CSC / ई-मित्र केंद्र पर आवेदन करें।

टोल-फ्री हेल्पलाइन:155261 / 1800-115-526

आधिकारिक पोर्टल खोलें

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयPradhan Mantri Fasal Bima Yojana

प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY)

ओलावृष्टि, सूखा, जलभराव, कीट व प्राकृतिक आपदाओं से फ़सल ख़राब होने पर पूर्ण बीमा सुरक्षा। किसान प्रीमियम मात्र 1.5% (रबी) व 2% (खरीफ़)।

वित्त मंत्रालय व नाबार्डKisan Credit Card Scheme

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

खेती, बीज, खाद व पशुपालन हेतु केवल 4% प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (समय पर भुगतान करने पर 3% ब्याज छूट) पर ₹3 लाख तक का आसान ऋण।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयPM-KUSUM Solar Pump Scheme

पीएम-कुसुम योजना (सौर ऊर्जा पंप)

खेतों में सिंचाई हेतु सोलर पंप लगाने पर 60% सरकारी सब्सिडी। किसान को मात्र 10% लागत देनी होती है, शेष 30% बैंक ऋण संभव।

जल शक्ति मंत्रालयJal Jeevan Mission

जल जीवन मिशन (हर घर जल)

ग्रामीण भारत के हर घर तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) द्वारा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।

ग्रामीण विकास मंत्रालयPMAY - Gramin

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

कच्चे या जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले बेघर परिवारों को पक्का मकान निर्माण हेतु ₹1,20,000 (मैदानी क्षेत्र) की सीधी आर्थिक सहायता।

धोखाधड़ी से सावधान रहें:

भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों की किसी भी योजना में लाभ लेने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी आपसे ओटीपी (OTP), पासवर्ड या पैसे की मांग नहीं करता है। किसी भी संदेहास्पद फोन कॉल या संदेश पर अपनी बैंक डिटेल साझा न करें। सहायता के लिए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें।